३. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको गठनः

(१) नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति नामको एउटा समिति गठन गरिएकोछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–

(क) परराष्ट्र मन्त्री वा राज्यमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार
समिति, व्यवस्थापिका–संसद् –सदस्य
(ग) सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय –सदस्य
(घ) सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूमध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको वा मनोनयन गरेको दुई जना –सदस्य
(ङ) भूतपूर्व नेपाली राजदूतहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना –सदस्य
(च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला विज्ञ वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल
सरकारबाट मनोनीत एक जना महिला सहित दुइ जना –सदस्य
(छ) उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना –सदस्य
(ज) सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा काम गरेका आदिवासी÷जनवाती, मधेशी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना –सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र निजको पुन एकपटक मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (घ) देखि (ज) सम्मका सदस्यहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्ता सदस्यहरूलाई हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजहरूलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिनेछैन ।